राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आउटसोर्सिंग पर रोक लगाने के लिए विदेशी आय पर न्यूनतम कर लगाने का प्रस्ताव किया है। वहीं, उनकी योजना देश में रोजगार लाने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन देने की भी है। उनके इस कदम से अमेरिकी कंपनियों को भारत जैसे देशों में नौकरियां देने से रोका जा सकेगा। ओबामा चुनावी साल को देखते हुए आउटसोर्सिंग के प्रति कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति पद पर दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने के प्रयासों के तहत जो चुनावी रणनीति तैयार की है, यह उसी कर योजना का एक हिस्सा है। वैश्विक आर्थिक मंदी से जूझ रहे अमेरिका में बेरोजगारी दर ऊंची बनी हुई है। वित्त मंत्रालय का मानना है कि अमेरिका में कर प्रणाली कई ऐसे अवसर पैदा करती है कि कंपनियों को उत्पादन व लाभ विदेश ले जाने के लिए प्रोत्साहन मिले। यह देश में ही रोजगार पैदा करने और निवेश सृजन के लिए कम काम करती है। ओबामा का मानना है कि अगर कंपनियां विदेश में स्थानांतरित होने पर छूट का दावा करती हैं, तो उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके साथ ही वे कंपनियों का परिचालन वापस देश में लाने के लिए २० प्रतिशत आयकर ऋण का भी प्रस्ताव कर रहे हैं। ओबामा ने कहा है कि कॉरपोरेट कर प्रणाली अक्षम व पुरानी पड़ चुकी है। यह इतनी जटिल है कि छोटे उद्यमों को कई घंटे व अनगिनत डॉलर कर भुगतान पर ही खर्च करने पड़ते हैं।
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